संगठन, शक्ति र सन्तुलन : दोलखामा पार्वत गुरुङको प्रभाव, किन डराउँछन् पार्वत गुरुङसँग ?

कैलाश लामा

हिन्दी फिल्म शोले को एउटा चर्चित संवाद छ—

“पचास–पचास कोस जब बच्चा रोते हैं, तब माँ कहती है—बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा।”

दोलखाको राजनीतिमा आज यही संवाद विपक्षीहरूको मनोदशा बनेको छ। नाम हो— पार्वत गुरुङ।

पार्टीभित्र होस् या बाहिर, उनलाई देख्नै नचाहने, उनको राजनीतिक उचाइ स्वीकार गर्न नसक्नेहरूको पेट पोलाइ यति बढेको छ कि सानो चुकलाई पनि सामाजिक सञ्जालदेखि ‘अनुकूल मिडिया’सम्म पुर्‍याएर कोलाहल मच्चाइन्छ।

दोलखामा सबैलाई समान राजनीतिक अधिकार हुनुपर्छ—यो सत्य हो। तर जब गुरुङले आक्रामक, योजनाबद्ध र परिणाममुखी राजनीति सुरु गरे, तब पुराना खेलाडीहरूको निन्द्रा उड्नु अस्वाभाविक भएन। पार्टीभित्र र बाहिर दुवैथरी विपक्षीहरू उनको बढ्दो राजनीतिक उचाइ देख्नै नचाहने अवस्थामा पुगेका छन्। गुरुङको नाम आउनासाथ सामाजिक सञ्जालदेखि आफूअनुकूल मिडियासम्म एकैचोटि तात्ने गरेको दृश्य आज सामान्य भइसकेको छ।

दोलखामा सबैले समान ढङ्गले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता निर्विवाद छ। तर गुरुङले संगठन, रणनीति र आक्रामक उपस्थितिका साथ आफ्नै पक्षमा राजनीति अघि बढाएपछि केही पुराना अनुहारहरू असहज हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। ४५–५० वर्षसम्म पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेकाहरू जिल्ला अध्यक्षको चुनावमा हारिरहँदा गुरुङले भने छोटो समयमै जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, सांसद र संघीय मन्त्रीसम्मको यात्रा पूरा गरे।

२०६७ सालमा एमाले दोलखाको जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै गुरुङको राजनीतिक उचाइ एकाएक बढ्यो। दोलखाको उत्तरी भेगबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका उनी संगठन विस्तार र केन्द्रसँगको समन्वयमा सफल नेता मानिन्छन्। २०७० र २०७४ को संविधानसभा निर्वाचनमा दुई पटक सांसद बनेका गुरुङले संघीय सरकारमा मन्त्री बन्ने अवसरसमेत पाए।

गौरीशंकर गाउँपालिका–५, सुरीमा जन्मिएका गुरुङका बुबा मकरध्वज गुरुङ गाउँका प्रधानपञ्च थिए। त्यही पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक चेतना पाएका गुरुङले गाउँकै विद्यालयमा अध्ययन गर्दै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरे। शान्ति आदर्श माविबाट अखिलको सदस्यता लिएर सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा राजधानी पुगेपछि पनि रोकिएन। आयुर्वेद अध्ययनका क्रममा पनि उनी अखिलमार्फत सक्रिय नै रहे।

२०५३ सालमा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका गुरुङ स्थानीय निर्वाचन हुँदै जिल्ला विकास समितिसम्म पुगे। माओवादी युद्ध चर्किएपछि राजधानीमा बसेर व्यवसाय गर्दै उनले राजनीति निरन्तर अघि बढाए। २०६७ सालमा एमाले दोलखाको अध्यक्ष बन्दा उनले पार्टीभित्रको विश्वास मात्र होइन, केन्द्रको ध्यान पनि तान्न सफल भए।

पार्टी संकटमा पर्दा जनजाति जिल्ला अध्यक्षहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर नेतृत्वलाई दबाब दिने अभियानमा गुरुङ अग्रपंक्तिमा देखिए। यही भूमिकाका कारण २०७० सालको निर्वाचनमा पार्टीले उनलाई उम्मेदवार बनायो र उनी सांसद निर्वाचित भए। त्यसपछि जिल्ला इन्चार्ज हुँदै महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका गुरुङको राजनीतिक यात्रा निरन्तर उकालो लागिरह्यो।

एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धनपछि दोलखाको एकमात्र संघीय सिट एमालेको भागमा पर्दा गुरुङले वरिष्ठ नेताहरूलाई पछि पार्दै टिकट हात पारे। निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई करिब ३० हजार मतान्तरले पराजित गर्दै उनले देशकै चर्चित जित दर्ता गराए।

सामाजिक सञ्जालमा कम देखिने, बिहानैदेखि रणनीतिमा जुट्ने र विपक्षीको आक्रमणलाई शान्त तर प्रभावकारी ढङ्गले निस्तेज पार्ने शैलीका कारण गुरुङ यतिखेर धेरैका लागि ‘गब्बर’ बनेका छन्। नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा उनी खरो रूपमा उत्रिएका छन् र त्यहाँबाट पनि जिम्मेवार भूमिकामा आउने आँकलन भइरहेकै कारण विपक्षीहरू अझै बढी असहज देखिन्छन्।