मन्त्री बलराम अधिकारी ‘घुस’ काण्डमा मुछिए, छोरामार्फत ३२ लाख लिएको अडियो सार्वजनिक

काठमाडौँ — पोखराको एक सय ३५ रोपनी सरकारी जमिन निजी नाममा ल्याउन घुस डिल गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता राजीनामा दिन बाध्य भए। तर, यत्ति भएर मात्रै कुरा सकिएको छैन।

बुधवार सार्वजनिक अर्को अडियोले देखाएको छ—भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि सोही प्रकरणमा मुछिएका छन्। 

अडियोमा मन्त्री अधिकारी, उनका छोरा मनोज अधिकारी, पूर्वमन्त्री गुप्ता, तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेल, कास्की मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, र प्रकाश दाहाल लगायतको नाम खुलेर आएको छ ।

अडियो अनुसार, पोखराको जग्गा मिलाउन मात्र डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। त्यसमध्ये ३२ लाख रुपैयाँ मन्त्री बलराम अधिकारीलाई आफ्नै सरकारी निवासमा बुझाइएको दाबी गरिएको छ। उक्त रकम मन्त्रीका छोरा मनोजमार्फत बुझाइएको अडियोमा उल्लेख छ। मनोज केही वर्षदेखि न्युजिल्याण्डमा बस्दै आएका थिए। तर बुबा मन्त्री बनेसँगै नेपाल फर्किएर पैसा उठाउने र डिल मिलाउने काममा सक्रिय भएको विवरण अडियोमा खुलेको छ।

यसै क्रममा कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा गराउन समेत रकम बुझाइएको आरोप अडियोमा लगाइएको छ। रामचन्द्रको सरुवामा मनोज अधिकारी, प्रकाश दाहाल र आर्यन शर्मा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ।

सार्वजनिक अडियोमा मन्त्री अधिकारी, उनका छोरा र पूर्वमन्त्री गुप्ताबीच भएको भनिएको संवाद समेत समावेश गरिएको छ। संवादमा मन्त्री अधिकारीलाई ३२ लाख रुपैयाँ बुझाइसकिएको, त्यो पनि उनको क्वार्टरमै लगेर दिइएको उल्लेख छ।

घटनापछि राजीनामा दिएका गुप्तालाई कानुनी कारवाहीको माग बढ्दै गएको छ। तर, सोही प्रकरणमा अर्का मन्त्री बलराम अधिकारी मुछिँदासमेत उनी पदमा यथावत् छन्। मन्त्रीकै छोरा विदेशबाट फर्केर रकम उठाउने, सचिव र मालपोत प्रमुख सरुवामा सेटिङ मिलाउनेजस्ता गम्भीर आरोपले सरकारी संयन्त्रभित्रको गहिरो गिरोहको संकेत दिएको छ।

सरकारले अडियोबारे औपचारिक छानबिन सुरू गरिसकेको छैन। तर राजनीतिक दबाब र जनदबाब बढ्दै जाँदा मन्त्री अधिकारी पनि गुप्तकै बाटो लाग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन।

सत्ताको संरक्षणमा चल्ने घुस डिल र शक्तिको छायाँमा मौलाएको भ्रष्टाचार अब फेरि जनसामु नाङ्गो भएको छ। अब प्रश्न उभिएको छ — के फेरि सत्ता बलियो कि न्याय?