प्रधानमन्त्री इशिबाबाट टोकियोमा ऐतिहासिक घोषणा: अब धानको उत्पादन बढाइने, मुल्यवृद्धि रोक्न नयाँ नीति

टोकियो, जापान — प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले मंगलबार टोकियोमा बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा एक ऐतिहासिक कृषि नीति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन्। मुलुकभर धानको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढेपछि उत्पादनमा कमी प्रमुख कारण देखिएको सरकारले अब उत्पादन वृद्धि र मूल्य स्थिरताको दिशामा नयाँ नीति लिने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विश्लेषणमा “धान उत्पादन मागभन्दा कम रहेको” उल्लेख छ। यसका समाधानस्वरूप वातावरणमैत्री अभ्यास गर्ने किसानलाई सिधा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने योजना ल्याइएको छ।

यो नीति विगतमा लागू गरिएको 'उत्पादन समायोजन' रणनीतिबाट पूर्ण रूपमा विचलन हो, जसले खेतीयोग्य जमिन घटाउने दिशामा काम गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री इशिबाले कृषिमा स्मार्ट एग्रिकल्चर, प्रविधिको प्रयोग, खेतहरू गाभेर ठूलो कृषि अपरेसन, तथा कृषि भूमिको भावी पुस्तालाई हस्तान्तरणजस्ता कार्यक्रममार्फत दीर्घकालीन समाधान ल्याउने बताएका छन्। साथसाथै जापानी धानको निर्यात विस्तार गर्ने योजना पनि नीति अन्तर्गत समावेश गरिएको छ।

पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका किसानलाई वातावरणमैत्री अभ्यासमा आधारित नयाँ सिधा अनुदान प्रणाली मार्फत सहयोग गरिने भएको छ। सरकारको विश्वास छ—यसले खाद्य सुरक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउनेछ।

अमेरिकी कर प्रणालीको चुनौतीका बीच पनि जापानले धानको निर्यात विस्तार गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट आर्थिक वर्ष २०२६ को अनुरोधमा समावेश गरिनेछ।

बैठकमा कृषि, वन तथा मत्स्य मन्त्रालयले धानको मूल्यवृद्धिको पछाडि रहेको कारणको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयको त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन—जसमा ‘धान पर्याप्त छ’ भनिएको थियो—पर्यटकको संख्यामा भएको वृद्धि नसमेटिएका कारण दोषी ठहरिएको छ।

ध्यान दिनलायक कुरा के छ भने, अधिकांश निजी गोदामहरू पहिल्यै बुक भएकाले अचानक बढेको माग सम्हाल्न सक्ने अवस्था थिएन। यसले बजारमा अभावको डर पैदा गर्‍यो र थोक व्यापारीहरू उच्च मूल्यमा किनमेल गर्न बाध्य भए—जसको सीधा असर खुद्रा बजारमा परेको हो।

सन् २०१८ देखि सरकार प्रदेशहरूलाई वार्षिक उत्पादन लक्ष्य तोक्न छाडेको भए पनि, किसानलाई गहुँ वा सोयाबिनतर्फ मोड्न दिइने अनुदानका कारण धान उत्पादनमा कमी आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

गत जुनमा प्रधानमन्त्री इशिबाले मन्त्रिपरिषद् कार्यदल गठन गरी धानको मूल्य स्थिरता र दीर्घकालीन आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए। अब त्यो निर्देशन नीति बन्ने चरणमा पुगेको छ।