फेवाको सिमसारमा बनेका प्लटिङमा महानगरको डोजर

यसअघि फेवातालको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिस बमोजिम संघ सरकारले २०७७ भदौ ७ मा पौडेल संयोजकत्वको समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तालको क्षेत्रफल यकिन भएको छ । 

तर, सिमसार अतिक्रमण पछिल्लो समय बढ्दो छ । पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वको ५५ औं कार्यपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

पछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार १३ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । यता स्थानीयले भने आफ्नो जग्गालाई घडेरी बनाउन पाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । धनीपूर्जा भएको र आवासीय क्षेत्रसमेत भनेर महानगरले नै वर्गीकरण गरेको उनीहरूको दाबी छ ।