चामल अभावले सत्तारुढ दल दबाबमा, जापानले ५० वर्षपछि धान बढाउने नीति ल्यायो

टोकियो। जापान सरकारले करिब ५० वर्षपछि फेरि धान उत्पादन बढाउने नीति ल्याएको छ। दशकौंसम्म धान उत्पादन घटाएर मूल्य सन्तुलन गर्ने नीति लिएको सरकारले अब फेरि आत्मनिर्भरता र निर्यात क्षमतातर्फ उन्मुख हुँदै सन् २०३० सम्म ३ लाख ५० हजार टन चामल निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो।

यो रणनीतिक मोड परिवर्तनको मुख्य कारण सन् २०२३ मा देखिएको चामलको गम्भीर अभाव हो। 

अत्यधिक गर्मी र आपूर्तिको गलत मूल्यांकनले गर्दा जापानमा खुद्रा चामलको मूल्य दोब्बर हुँदै ५ केजीको बोरा ४,००० येन नाघ्यो। 

यस्तै मूल्य वृद्धिका बीच, सरकारले आपतकालीन भण्डारणबाट चामल बजारमा छाड्ने निर्णय गर्‍यो।

धान उत्पादन घटाउने अघिल्लो नीति अनुसार, सरकारले किसानहरूलाई गहुँ, सोयाबीन, चारा प्रयोजनको धान तथा अन्य वैकल्पिक बाली उत्पादन गर्न सब्सिडी र सहुलियत दिएको थियो। 

धानको अत्यधिक आपूर्ति रोक्ने, मूल्य स्थिर राख्ने, र किसानको आय जोगाउने उद्देश्य यसो गरेको भए तापनि  यो नीति सन् २०२३ को संकटपछि असफल सावित भयो।

यस संकटले ५५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सत्तामा रहेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपि) माथि पनि जनआक्रोश बढाएको छ।

चामल जापानी संस्कृति र खानपानको मेरुदण्ड भएकाले मूल्यवृद्धिले जनतामा असन्तुष्टि चुलियो। उपभोक्तामाझ बढ्दो आक्रोश र किसानको अन्योलका बीच, सत्तारुढ पार्टीले जनमत गुमाउने चिन्ता बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले चामलको खुद्रा मूल्य ३,००० देखि ३,५०० येनको बीचमा राख्न सकिए उत्पादक र उपभोक्ता दुवैका लागि स्वीकार्य हुने बताएका छन्।

हाल खुद्रा मूल्य केही घट्दै गएको छ । भर्खरको तथ्यांकअनुसार ५ केजीको चामल ३,८०१ येनमा झरेको छ, तर यो अझै गत वर्षको तुलनामा ७० प्रतिशत महँगो हो।

कृषि मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धि नीति सफल बनाउन किसानलाई प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र लागत घटाउने उपायहरूमा सहुलियत दिने जनाएको छ।

तर मल, इन्धन र विषादीको मूल्य वृद्धि तथा लगानीको जोखिमका कारण किसान अझै अन्योलमा छन्।

पाँच दशकपछि फेरि धान उत्पादनमा फर्किएको जापानले अब आत्मनिर्भरता, निर्यात वृद्धि र आन्तरिक मूल्य सन्तुलनको त्रैतीय लक्ष्यसहित नयाँ युगमा प्रवेश गर्न खोजेको छ। सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको सहुलियत, बजारको व्यवस्थापन र किसानको भरोसा नै निर्णायक हुने देखिन्छ।