महंगीको मारमा जापानी जनताः खाद्यन्नमा कर हटाउने र नगद बाँड्ने वाचा लिएर दलहरु चुनावी मैदानमा



टोकियो ।जापानमा आगामी जुलाई २० मा हुने संसदको माथिल्लो सदनको चुनाव महंगी र जनजीवनको संकटसँग जोडिएको ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ।
खानेकुरा, चामलदेखि दुध, तेल र तरकारीसम्म महँगिँदै जाँदा आम जनताको गुनासो बढेको छ।
यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ इशिबा सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको चुनावी भिडन्तको मुख्य एजेन्डा बनेको छ महंगी नियन्त्रण।
प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबा नेतृत्वको एलडीपी–कोमेतो गठबन्धनले महंगीको पीडाबाट नागरिकलाई राहत दिन प्रति व्यक्ति २०,००० येन (करिब १८० अमेरिकी डलर) नगद सहायता दिने घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री इशिबाले कोबेमा आयोजित सभामा भन्नुभयो,‘महंगीका बीच जनतालाई बाँच्न सजिलो बनाउनु अहिलेको पहिलो कर्तव्य हो। हामीले यो सहायता वर्षको अन्त्यसम्म वितरण गर्नेछौं।’
उहाँको भनाइमा, यो राहतले तत्काल जनजीवन सहज बनाउने र अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
तर विपक्षी दलहरू सत्तारुढ सरकारको यो प्रस्तावलाई अपर्याप्त भन्दै तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। मुख्य विपक्षी पार्टी कन्ष्टिच्युसनल डेमोर्क्याटिक पार्टी अफ जापान (ऋम्एव्) ले भने खाद्यान्नमा लाग्ने ८ प्रतिशत उपभोग कर एक वर्षका लागि शून्यमा झार्ने वाचा गरेको छ।
विपक्षी नेता योशिहिको नोदाले भन्नुभयो,‘सरकार चियाबिस्कुटको जस्तो नगद बाँड्ने शैलीमा चलेको छ। तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन। हामी कर हटाएर सीधै महंगी कम गर्नेछौं।’
विश्लेषकहरू आनुसार इशिबा सरकारको कर नीति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, र आर्थिक राहत योजनाहरूमा जनताको विश्वास घट्दो क्रममा छ।
विशेषगरी चामलको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढेपछि सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने घोषणा गरे पनि ठोस नतिजा नदेखिएको आलोचना भइरहेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावमा बहुमत कायम राख्न कम्तीमा ५० सिट जित्नुपर्नेछ।
तर विपक्षीहरू महंगीविरुद्धको जनआक्रोशलाई अवसरका रूपमा देखिरहेका छन्।
यो चुनाव केवल कुन पार्टीले कति सिट जित्छ भन्ने संख्यात्मक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, जनताले कसको वाचा र नीति “साँचो“ ठान्छन्, विश्वास गर्छन् भन्ने कुरामा पनि निर्भर भएको छ।
अब सबैको ध्यान जुलाई २० मा हुने मत परिणाममा केन्द्रित छ, जहाँ जापानी जनताले महंगीमाथिको असन्तुष्टि मतदानमार्फत देखाउनेछन्, चाहे त्यो इशिबा सरकारको नगद नीति होस् वा विपक्षको कर छुट योजना।